Pradhan Mantri Awas Yojna में 2.50 लाख रुपये की सब्सिडी 2026 में कब मिलेगी? यह सवाल लाखों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के मन में है। PMAY-U 2.0 के तहत यह सब्सिडी पात्र लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से प्रदान की जा रही है, जो आवास निर्माण या खरीद को आसान बनाएगी।
योजना का अवलोकन
Contents
Pradhan Mantri Awas Yojna शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) सितंबर 2024 से 2029 तक चलने वाली महत्वाकांक्षी योजना है। इसका लक्ष्य 1 करोड़ शहरी गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार 2.50 लाख करोड़ रुपये की सहायता प्रदान कर रही है, जिसमें EWS, LIG और MIG श्रेणियों के लिए विशेष प्रावधान हैं । योजना चार वर्टिकल्स पर आधारित है: लाभार्थी नेतृत्व वाला निर्माण (BLC), साझेदारी में किफायती आवास (AHP), किफायती किराये वाले घर (ARH) और ब्याज सब्सिडी योजना (ISS)
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2.50 लाख सब्सिडी की संरचना
PMAY-U 2.0 में 2.50 लाख रुपये की सब्सिडी प्रति घर के लिए है, जो विभिन्न श्रेणियों में बांटी जाती है। EWS (वार्षिक आय 3 लाख तक) को 30 वर्ग मीटर तक के घर पर अधिकतम 2.67 लाख की ब्याज सब्सिडी मिल सकती है। LIG (3-6 लाख आय) को 60 वर्ग मीटर, MIG-I (6-12 लाख) को 160 वर्ग मीटर और MIG-II (12-18 लाख) को 200 वर्ग मीटर तक के लिए क्रमशः 2.35 लाख और 2.30 लाख की सब्सिडी का प्रावधान है । यह सब्सिडी होम लोन पर 6.5% से 3.3% तक की ब्याज छूट के रूप में मिलती है, जो 5 वर्षों में 5 किश्तों में वितरित होती है। अधिकतम लोन 25 लाख तक पर लागू होती है ।
| श्रेणी | आय सीमा | ब्याज सब्सिडी दर | अधिकतम सब्सिडी | कार्पेट एरिया |
|---|---|---|---|---|
| EWS | 3 लाख तक | 6.5% (6 लाख लोन पर) | 2.67 लाख | 30 sq.m |
| LIG | 3-6 लाख | 6.5% (6 लाख लोन पर) | 2.67 लाख | 60 sq.m |
| MIG-I | 6-12 लाख | 4.4% (9 लाख लोन पर) | 2.35 लाख | 160 sq.m |
| MIG-II | 12-18 लाख | 3.3% (12 लाख लोन पर) | 2.30 लाख | 200 sq.m |
2026 में सब्सिडी कब मिलेगी, यह लाभार्थी की पात्रता, आवेदन स्थिति और लोन स्वीकृति पर निर्भर करता है। योजना के तहत सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) से 5 वार्षिक किश्तों में दी जाती है, बशर्ते लोन एक्टिव हो और 50% मूलधन बकाया रहे। पहली किश्त 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में शुरू हो सकती है, खासकर अंगिकाार 2025 अभियान (4 सितंबर-31 अक्टूबर 2025) के लाभार्थियों के लिए । यदि आपका आवेदन pmaymis.gov.in पर स्वीकृत है, तो 2026 के मध्य तक पहली-दूसरी किश्त अपेक्षित है। पूर्ण 2.50 लाख 2029 तक चुकता हो जाएगी । देरी के मामले में हेल्पलाइन 011-23060484 या राज्य नोडल अधिकारी से संपर्क करें।
पात्रता मानदंड
पात्र होने के लिए परिवार के पास देश में कहीं पक्का घर नहीं होना चाहिए। पति-पत्नी, अविवाहित बच्चे एक इकाई माने जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले EWS/LIG/MIG को प्राथमिकता। कोई पक्का घर न होने का प्रमाण आवश्यक है। महिलाओं के नाम पर घर होने पर अतिरिक्त लाभ । ग्रामीण PMAY से अलग, शहरी के लिए pmay-urban.gov.in चेक करें।
आवेदन प्रक्रिया
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pmaymis.gov.in या pmay-urban.gov.in पर रजिस्टर करें।
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आधार, PAN, बैंक विवरण अपलोड करें।
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ई-मित्र केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर से सहायता लें।
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लोन के लिए SBI, HDFC जैसे बैंक चुनें ।
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स्थिति चेक: PMAY पोर्टल पर नाम/रजिस्ट्रेशन नंबर से। अंगिकाार 2025 में तेज ट्रैकिंग ।
2026 के लिए विशेष अपडेट
2025-26 बजट में PMAY-U 2.0 को बढ़ावा मिला है। उत्तराखंड जैसे राज्यों में केंद्रांश 1.50 से 2.25 लाख बढ़ा । 2026 में 1 लाख नए घरों का लक्ष्य, सब्सिडी वितरण तेज होगा। बजट 2026-27 में और वृद्धि संभव। लाभार्थी सूची जनवरी 2026 से अपडेट होगी ।
लाभ और प्रभाव
यह सब्सिडी EMI को 20-30% कम करती है। उदाहरण: 6 लाख लोन पर 6.5% सब्सिडी से सालाना 39,000 रुपये बचत। 1 करोड़ परिवारों को लाभ, शहरी गरीबी कम होगी । ग्रामीण PMAY से अलग, लेकिन एकीकरण प्रस्तावित।
सावधानियां और टिप्स
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फर्जी ऐप्स से बचें, केवल आधिकारिक पोर्टल इस्तेमाल करें।
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दस्तावेज समय पर जमा करें।
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बैंक से लोन पूर्व-अनुमोदन लें।
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2026 में राज्यवार कैंप लगेंगे, भाग लें ।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-U 2.0) के तहत 2.50 लाख रुपये की सब्सिडी 2026 में पात्र लाभार्थियों के लिए सुनहरा अवसर साबित होगी। यह योजना शहरी गरीबों, EWS, LIG और MIG परिवारों को पक्के घर का सपना साकार करने में मदद करेगी, जिसमें ब्याज सब्सिडी और सीधी आर्थिक सहायता शामिल है । 2026 में 2.50 लाख सब्सिडी की पहली किश्त Q1-Q2 में मिलने की संभावना है। तत्काल पोर्टल चेक करें और अपडेट रहें। यह योजना घर का सपना साकार करेगी। अधिक जानकारी के लिए pmaymis.gov.in विजिट करें ।